भारत में संसदीय समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जांच करती है। 2. प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। 3. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सत्ताधारी दल से की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Key Fact(s)

संसदीय समितियाँ पूरे सदन की क्षमता से परे विधायी और वित्तीय मामलों की विस्तृत जाँच सुनिश्चित करती हैं। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जाँच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन अधिकृत रूप से खर्च किया जाए। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता और सुधारों का सुझाव देती है और इसमें विशेष रूप से लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कामकाज की समीक्षा करती है। ये समितियाँ कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत को दर्शाती हैं और वित्त पर संसदीय नियंत्रण को मजबूत करती हैं।